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अब पेटीएम मनी से आप कर सकते है आसानी से आईपीओ में निवेश
लॉन्च के पहले साल में ही एप्लिकेशन बाजार के 8 से 10% हिस्सेदारी प्राप्त करने का कंपनी का लक्ष्य।
भारतीय डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम ने आज घोषणा की है कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम मनी अब देश में इनिशियल पब्लिक आॅफर (आईपीओ) में निवेश की सहज सुविधा प्रदान कर रही है। इस सुविधा की शुरुआत से खुदरा निवेशकों को धन उपार्जन के अवसरों से लाभ लेने का मौका मिलेगा।
अब वे तेजी से आगे बढ़ रही कंपनियों की विकास यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। कंपनी ने देशभर के खुदरा निवेशकों के लिए आईपीओ के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है, जिससे निवेश करना काफी आसान हो गया है। कंपनी उपयोगकर्ताओं के अनुभव को और बेहतर करने के लिए नई तकनीकी सुविधाएं प्रदान करने के लिए नवाचार जारी रखेगी।
पेटीएम मनी ने निवेशकों को सभी नवीनतम आईपीओ के लिए यूपीआई आईडी के माध्यम से आवेदन करने में सक्षम बनाया है। प्रक्रिया के जल्दी पूरा होने के लिए यूपीआई आईडी का बैंक खातों से जुड़ा होना आवश्यक है। कंपनी इस तीव्र सुविधा का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ ले रही है, जिससे प्रक्रिया को पूरा करने का समय घटकर 3-4 दिनों पर आ गया है।
प्लेटफ़ॉर्म बोली के लिए आवेदन में बदलाव करने, इसे रद्द करने या फिर से आवेदन करने की सुविधा आईपीओ विंडो के अन्तर्गत ही एक सहज इंटरफ़ेस के माध्यम से प्रदान करता है। यह निवेशकों को आने वाले आईपीओ को ट्रैक करने, कंपनी के बारे में जानने और विवरण देखने, प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करने और पूर्व के आईपीओ के प्रदर्शन की जांच करने में सक्षम बनाता है। यह सेवा पेटीएम मनी ऐप और वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध है।
वरुण श्रीधर, सीईओ – पेटीएम मनी, ने कहा, ” भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में पूंजी बाजार में प्रवेश करने की जिज्ञासा तेजी से बढ़ रही है। अब ज्यादातर कंपनियां सार्वजनिक लिस्टिंग के द्वारा निवेशकों के व्यापक समूह से पूंजी जुटाना चाहती हैं। इसी तरह, निवेशक भी अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के इच्छुक हैं।
यह एक बड़ा अवसर है, और हम देशवासियों के लिए निवेश की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाना चाहते हैं। निकट भविष्य में, हम निवेश को और सहज बनाने के लिए आईपीओ फंडिंग, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, मार्जिन फाइनेंस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं के शुरुआत की योजना बना रहे हैं। हमारा यह कदम देशभर में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के हमारे मिशन के अनुरूप है।”